गृह मंत्रालय ने विधि आयोग से पूछा, क्या ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज हो सकती है

गृह मंत्रालय ने विधि आयोग से पूछा है कि क्या लोगों को अपने घर से ऑनलाइन प्राथमिकी या ई-एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दी जा सकती है।

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