इस राजा की देन है समलैंगिकता कानून, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले में किया जिक्र

समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाली आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त करने वाले उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में 158 साल पुराने इस प्रावधान के इतिहास का जिक्र किया

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