सरकारी बैंक भी कर सकेंगे डिफॉल्टरों के खिलाफ नोटिस का अनुरोध

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निगरानी के नोटिस (एलओसी) जारी करने का सीधे अनुरोध करने का अधिकार दिया है जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं और जिनके देश से भागने की आशंका है।

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