सामान्य वर्ग के गरीबों को निजी शिक्षण संस्थानों में भी मिलेगा आरक्षण

केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। संसद ने निचले सदन में इस पर बहस जारी है।

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