एनआरसी मसौदे में जिनके नाम नहीं, वह भी कर सकेंगे वोट

न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह 28 मार्च तक इस बात की जानकारी दे कि उसने 1 जनवरी, 2018 से लेकर 1 जनवरी, 2019 के बीच मतदाता सूची में कितने नामों को जोड़ा है और कितनों के नाम हटाए हैं।

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